बाँसगढी नगरभित्र रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूको व्यवस्थापनको लागि नगर प्रमुख खडक बहादुर खड्काले नेपाल सरकार राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्य सरिता महर्जनसँग सम्झौता गर्नु भएको छ ।
रोहबरमा नगरको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम बहादुर केसी र आयोगको तर्फबाट उपसचिव शालिकराम आचार्यले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ र अन्य प्रचलित कानुनमा भएको ब्यवस्था अनुरूप आयोग र स्थानीय तह बिच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतामा नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूको व्यवस्थापनको लागि पहिचान लगत संकलन र प्रमाणीकरणका लागी काम गर्ने भनिएको छ ।
बाँसगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडक बहादुर खड्कासंग भूमि आयोगसँग सम्झौता भइसकेकाले बाँसगढी नगर भित्रका भूमिहीनहरुले कहिले लाल पुर्जा पाउँछन भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो, “भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूको व्यवस्थापनको लागि जति सक्छौँ छिटो लाल पुर्जा बितरण गर्ने छौँ । तर मलाई भन्दा पनि भूमि आयोग जिल्लाका अध्यक्ष बिनाराम थारूलाई सोध्न पर्यो, हामी त सबै काजगपत्र तयार बनाएर पेस गर्ने मात्रै हो, लालपुर्जामा सही गर्ने उहाँले हो ।”
नगर प्रमुख खडक बहादुर खड्काले नापी कार्यालयका प्रमुखलाई पनि फोन गरेर ४।५ जना सर्वेक्षकको माग गरेको बताउनु भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “नापी कार्यालयका प्रमुखलाई फोन गरेर ४।५ जना सर्वेक्षकको माग गरेको छु, अनि अमिन जति हामी नियुक्त गर्छौँ । बाँसगढी नगरभित्र पहिलेको लगत संकलन अनुसार २ हजार जति भूमिहीनहरुको संख्या रहेको छ । पहिला उनीहरूको नापजाँच गर्ने छौँ त्यसपछि बाँकी छुटपुट भएकाहरूको लगत संकलन गर्न अव २।४ दिन भित्रै सूचना सार्वजनिक गर्छौँ । हामी वर्षौ देखि दुःख भोग्दै आउनुभएका भूमिहीनहरुलाई लालपुर्जा दिनको लागि बिभिन्न सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।”
