नेपालको संविधान २०७२ मा भएका प्रमुख विशेषताः

१)      संवैधानिक अभ्यासको ३ वर्ष

संविधानलाई देशको मेरुदण्डको रूपमा लिई संविधान, ऐन, कानुन अनुसार राज्य सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । नेपाली जनता आपैmले लेखेको संविधानको यो ३ वर्षको अभ्यास मूलभूत रुपमा संवैधानिक दिशातर्फ नै उन्मुख रहेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका बीचमा भएको राज्यशक्तिको विन्यास बमोजिम सबै अङ्गहरु सन्तुलन र नियन्त्रणको संवैधानिक मार्ग अनुरुप नै सञ्चालित भएका छन् । तर, स्वचालित कति हदसम्म भएका छन भन्ने विषय चाही छलफल योग्य विषय हो । कानूनको शासन (Constitutionalism) र संविधानवाद र सुशासन (Good governance)   नै आधुनिक राज्य सञ्चालनका मुख्य मेरुदण्ड मानिन्नछन् ।

बेलायतमा हालसम्म पनि लिखित संविधान रहेको छैन । राज्य सञ्चालन प्रक्रिया ऐन, कानुन अनुरूप चल्नुपर्दछ भन्ने भावनाले गर्दा हरेक देशमा जनताका लागि जनताले नै लेखेको संविधान कार्यानवयनमा रहेको पाइन्छ । नेपालको संविधान २०७२ संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वा्चित संविधानसभाले ०७२ भदौ ३० मा दुईतिहाइभन्दा बढी करिब ९१ प्रतिशत मतले पारित गर्दै २०७२ असोज ३ मा राष्ट्रपति रामवरण यादवले हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी गरिएको यो सातौँ र जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो संविधान हो । नेपाल र नेपालीको उन्नति र प्रगतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संविधान २०७२ मा ३५ भाग, ३ सय ८ धारा तथा ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् । २००४ सालको वैधानिक कानुनबाट सुरु भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा छैटौँ संविधानको रूपमा रहेको संविधान घोषणा सँगसँगै १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रियालार्इ  निष्कर्षमा पुरयाई एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी सात प्रदेशको संरचनासहित संघीय शासन व्यवस्था स्थापित गरिदिएको छ । त्यस्तै गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी राजसंस्थाको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरी गणतन्त्र स्थापित गरिएको थियो ।

 संविधामा व्यवस्था भए बमोजिमको तिनै तहको निर्वाचन नेपालमा सम्पन्न भई मुलुक नयाँ बाटोतिर लम्किरहेको छ र संघीय ढाँचा बमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार गठन भई कार्यसमेत सुरु भइसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को विशेषताहरूलाई निम्नानुसार अध्ययन गर्न सकिन्छ

जन आन्दोलनको भावना अनुरूप प्रस्तावना

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियत एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमान अक्षुण्ण राख्ने, नेपालको सार्वभौमिसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने, सामन्ती निरंकुश, केन्द्रिकृत एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेको विभेद अन्त्य गर्ने, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गर्नुका साथै वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिवद्घता गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्घान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुँदै समाजवादप्रति प्रतिवद्घ रही समृद्घ राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मौलिक हक

नेपालको संविधान २०७२ को अर्को विशेषताको रूपमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक संविधानको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । संविधानमा ३३ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानतनाको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्घको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्घको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुदको हक.

त्यस्तै सम्पतिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्घको हक स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्घको हक, संवैधानिक उपचारको हक, मौलिक हकको कार्यान्वयन र नागरिकका कर्तव्य लगायतका हकहरूको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

समावेशिताः

राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको र समावेशिताको सिद्घान्तको आधारमा नेपाली राजदूतको नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुका अलावा नेपाली सेनामा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू त्था पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरूको प्रवेश समानता र समावेसी सिद्घान्तका आधारमा सुनिश्चितता गर्ने ।

मधेसी, दलित, जनजाति, महिला लगायतका पिछडिएका समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी गराइने व्यवस्था गर्नुका साथै वर्ग र समुदायका हक हित संरक्षण र विकासका लागि महिला, दलित, जनजाति, थारू, मुस्लिम, समावेशी भाषा आयोगका साथै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको संवैधानिक व्यवस्था हुनु यो संविधानको महत्वपूर्ण विशेषता रहेको छ ।

समावेशिताअन्तर्गत असहाय, एकल महिला, मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुका साथै महिलालाई संघीयतामा ३३ प्रतिशत र प्रादेशिक रूपमा ४० प्रतिशत सहभागी गराइने व्यवस्था गरेको छ ।

नागरिकता

नेपालको संविधान २०७२ को अर्को महत्वपूर्ण विशेषताको रूपमा नागरिकतालाई लिन सकिन्छ । जसअन्तर्गत प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्थाका साथसाथै वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ र गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गर्नुका साथै बाबु वा आमाको नामबाट निजका सन्तानहरूले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने र उनीहरूलाई गैरआवासीय नागरिकता दिनसकिने व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै गरी यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकहरूको सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकायको प्रमुखमा वंशज नै हुनुपर्ने प्रावधान रहेको तर यी बाहेक अरू सबैमा अंगीकृत र जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिले संविधानमा तोकिएको केही वर्षपश्चात् नियुक्त हुन वा मनोनयन हुनसक्ने विशेषता यो संविधानको रहेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण

नेपालको संविधान २०७२ को अर्को विशेषता भन्नु नै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हो । दिगो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र दह्रो राष्ट्रिय एकतामार्फत मुलुकलाई समृद्घिको बाटोमा अग्रसर गराउने वैधानिक व्यवस्था गरी शोषणरहित समाजको निर्माणका लागि समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्घ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रहेको छ ।

कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जनागर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गरेर राष्ट्रि अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन श्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्घन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने संविधानको कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिमा किसानको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्घन गर्दै भूउपयोग गरी कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने महत्वपूर्ण बुँदाहरू संविधानमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको दायरामा बसी आर्थिक अधिकारको कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटलाई संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्थाका साथै अन्य व्यवस्थाहरूसमेत गरिएका छन् ।

राज्यको संरचना, राज्य शक्ति तथा राज्य सञ्चालन र प्रादेशिक तथा स्थानीय सहभागिता नेपालको संविधान २०७२ को अर्को विशेषताको रूपमा राज्यको संरचना, राज्य शक्ति तथा राज्य सञ्चालन र प्रादेशिक तथा स्थानीय सहभागितालाई लिन सकिन्छ । नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुकका रूपमा लिएको छ ।

दुई सदनात्मक संघीय संसद्, सात प्रदेशको संघीय संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको राज्य संरचना, संघीय र प्रदेश संसद्बाट निर्वा्चित राष्ट्रपति, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तिन तहको अदालतहरू रहने, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहने, प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहने, फरकफरक लिंग वा समुदायको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लगायतका व्यवस्थाहरू रहनु नै संविधानको विशेषताको रूपमा रहेका छन् ।

यस अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हत, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने र राज्यको संरचना, राज्य शक्ति सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु संविधानको महत्वपूर्ण विशेषताको रूपमा रहेको छ ।

त्यस्तै गरी प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ प्रत्यक्ष, १ सय १० समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा २ सय ७५ जना सदस्य रहने र संघीय संसदमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने, बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद, दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र संसद् विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने र प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री हुने व्यवस्था हुनु अर्को विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र र सदस्य संख्याको प्रावधान

नेपालको संविधान २०७२ को अर्को विशेषताको रूपमा निर्वाचन क्षेत्र र सदस्य संख्याको प्रावधानलाई लिन सकिन्छ । जनसंख्या र भूगोलको आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ मध्ये नेपाललाई जनसंख्या र भूगोलका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिने व्यवस्था गर्नुका साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम १ सय १० सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।

१८ वर्ष उमेर पूरा गरेकालाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको छ । राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्यीय रहने, राष्ट्रपतिबाट एक जना महिलासहित तीन जना मनोनीत गर्न सकिने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानका विविध क्षेत्रहरूका विशेषता

यस अन्तर्गत नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहने, प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोगको गठन गरिने, सबै प्रकारका विभेद, असमानता र शोषणको अन्त्य गर्ने, धर्म्निरपेक्षताको व्यवस्था, ट्रेडयुनियन खोल्न पाउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ भने अन्य सेवा र अवसरमा कुनै भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुसूचीको प्रयोग

नेपालको संविधानको विशेषताको रूपमा अनुसूचीलाई लिन सकिन्छ । अनुसूचीमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा चन्द्र सूर्य अंकित त्रिकोणात्मक हुने, सयौं थुंगा फूलका हामी राष्ट्रिय गान, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी लेखिएको नेपाल, हिमाल र राष्ट्रिय झण्डा सहितको लोगो भएको र सात वटा प्रदेशहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचीभित्र संघको अधिकार क्षेत्र, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार क्षेत्र, स्थानीय तहको अधिकार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र रहने विषयवस्तुहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

अतः सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधी सम्मुनत नेपाल बनाउने हाम्रो संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ ले सबै वर्ण, लिंग, जातजातिलाई समान अवसर दिँदै नयाँ नेपाल बनाउने गहन जिम्मेवारीसमेत बोकेको छ ।

संविधानको मुलभूत सिद्घान्तलाई समय सापेक्ष कार्यान्वयन गर्दै संविधानमै उल्लेख भएबमोजिमको तिनै तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । देश आर्थिक समृद्घि र विकासको पथतिर लाने ढृढ संकल्पसहित वाम गठबन्धनले करिब दुइतिहाई सिट प्राप्त गरी संघीय सरकार निर्माण गरी संविधान कार्यान्वयनको पक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ ।

नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपल्ट भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याउँदै स्थायी सरकार बनाएर मुलुकलाई समृद्घि, आर्थिक विकास, न्याय र समानताका पक्षमा काम गर्ने अवसरका साथसाथै संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने गहन जिम्मेवारीसमेत थपिएको छ ।

मौलिक हकमा बनेका थप नयाँ विधेयकका सम्बन्धमाः

१)      जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लार्ई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

२)      सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

३)      अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

४)      रोजगारीको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

५)      वैयत्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

६)      खाद्य तथा खाद्य संप्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

७)      आवासको अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

८)      जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

९)      सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

१०)    उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

११)    अपराध पीडित संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

१२)    वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

१३)    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

१४)    बालबालिका सम्बन्धी विधेयक

१५)    भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

१६)    सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

स्थानिय निर्वाचन पछिको परिणामः

१      सबै तहका सरकारको आवधिक निर्वाचन भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले कार्य प्रारम्भ गर्नु,

२     राज्यका सबै अङ्गहरुले एक अर्काको काममा अपवाद वाहेक सहयोग गरेर शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई आत्मसात गर्नु,

३      केही विवाद र बहसका बाबजुद स्वतन्त्र न्यायपालिकाका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुनु,

४      नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कतिपय नयाँ कानूनहरुको निर्माण हुनु, कतिपय निर्माणको चरणमा हुनु यो अवधिका मुख्य उपलब्धि हुन् ।